नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाची घोषणा ...

Last Date : 19-08-2020

Overview

केंद्र सरकारकडून  National Recruitment Agency  ला हिरवा कंदील देण्यात आलाय. सूचना आणि प्रसारण मंत्री यांनी आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिलीय.
नोकरी मिळवण्यासाठी सध्या तरुणांना अनेक परीक्षा द्याव्या लागतात. यासाठी २० एजन्सी नेमण्यात आलेल्या आहेत अशा वेळी प्रत्येक एजन्सीसाठी वेगळी परीक्षा देण्यासाठी इच्छूक तरुणांना अनेक ठिकाणी जावं लागतं. परंतु, आता मात्र नॅशनल रिक्रूटमेन्ट एजन्सीद्वारे (राष्ट्रीय भरती परीक्षा) कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सामान्य पात्रता परीक्षा) घेण्यात येईल. याचा फायदा नोकरीच्या शोधात असलेल्या करोडो तरुणांना होईल, असंही सूचना आणि प्रसारण मंत्री यांनी म्हटलंय.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून तरुणांकडून ही मागणी केली जात होती. परंतु, हे आत्तापर्यंत झालं नव्हतं. आता मात्र नॅशन रिक्रूटमेन्ट एजन्सी गठीत करण्यात आल्यानं त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक त्रास कमी होऊ शकेल तसेच त्यांचे पैसेही वाचतील, असं म्हणत त्यांनी याविषयी समाधान व्यक्त केलंय.

National Recruitment Agency
- 'नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी'द्वारे कॉमन एन्टरन्स टेस्ट, एसएससी, रेल्वे भरती बोर्ड आणि आयबीपीएस द्वारे आयोजित टीयर १ परीक्षा एकाच वेळी घेता येतील. केंद्र सरकारमध्ये (NRA3 & 4) Gf-B आणि C पदांसाठी उमेदवारांना शॉर्टलिस्ट केलं जाईल
- 'नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी' मुळे निवड प्रक्रियेचा कालावधीही कमी होऊ शकेल.
- 'नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी'द्वारे १००० हून अधिक केंद्रांवर सीईटी आयोजित केली जाऊ शकेल.
- प्रत्येक वर्षात दोन वेळा सीईटी आयोजित केली जाईल
- सीईटी मध्ये 'मल्टिपल चॉईस ऑब्जेक्टिव्ह' प्रश्न असतील अर्थात दिलेल्या अनेक पर्यायांमधून एका उत्तराची निवड परीक्षार्थीला करावी लागेल.
- या सीईटीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या यादीचा उपयोग राज्य सरकारलाही करता येईल.
- हे बदल भरती, निवड आणि नोकरी प्रक्रियेत सहजता आणि समाजातील काही वर्गांसाठी मोठे फायदेशीर ठरतील
- सीईटीची मेरिट लिस्ट तीन वर्षांपर्यंत मान्य राहील. या दरम्यान उमेदवारी आपली योग्यता आणि आवडीनुसार वेगवेगळ्या क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी सहज अर्ज करू शकतील

सरकारी भरती परीक्षा कार्यक्रमासाठी अर्ज प्रक्रिया आणि शुल्क वेगवेगळे असतात. त्यामुळे अनेकदा काही उणिवा राहून जातात. ग्रामीण महिला आणि दिव्यांगांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. ही आव्हानं 'नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी'मुळे काही प्रमाणात कमी होऊ शकतील, असा विश्वासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आलाय.